निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे आदेश लोकसभा निवडणूक 2024 Loksabha Election important orders
Loksabha Election important orders :- राज्यासह देशभरातील लोकसभा निवडणुकांचे कामकाज अवघ्या काही दिवसांवर येऊन थांबलेले आहेत. राज्याचे देशभरामध्ये कोणत्याही कालावधीमध्ये आचारसंहितांची लागण होऊ शकते यामध्ये तब्बल 259 शासन निर्णय जारी करण्यात आलेले आहेत.
Crop Insurance scheme money कुठे अडकला 75 टक्के पिक विमा सरसकट पिक विमा मिळणार का.?
राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून तयारी सुरू करण्यात आलेली आहेत. यात सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे आदेश देखील देण्यात आलेले आहेत. यासाठीची 05 मार्च 2024 रोजी केंद्रीय आयोगाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाची बैठक घेण्यात आलेली आहेत.
महिला सन्मानधन योजना या महिलांना मिळणार 10 हजार येथे क्लिक करा
Loksabha Election important orders :- मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य सामान्य प्रशासन विभाग मादाम कामामार्ग विषय लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोग नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना
5 मार्च 2024 च्या पत्राद्वारे सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागीय आपल्या प्रशासकीय विभागाच्या व आपल्या अधिनस्त कार्यालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर म्हणजेच संकेतस्थळावर कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे असल्यास सदरची छायाचित्रे विनम्र काढून टाकण्याची तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत देण्यात आलेली सूचना आहेत.
Loksabha Election important orders :- राज्याचा देशभरामध्ये निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागण्यापूर्वी नवनवीन योजनांचा धडाका सुरू आहेत तसेच सोमवार रोजी आणि मंगळवार रोजी महत्त्वाच्या बैठकी देखील महाराष्ट्र राज्य सरकार मार्फत राबविण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा :- Pik Vima 2024 money distribution अखेर पिक विमा वाटपाला सुरुवात
राज्यामध्ये दोन दिवसांमध्ये 269 शासन निर्णय घेण्यात आलेले आहेत यामध्ये राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले निर्णय पदस्थापना जल प्रकल्प कोकणातील कामे निधीची पूर्तता अशा निर्णयांचा समावेश आहेत. आचार्य येथेपूर्वी शासन निर्णय जारी करून कामे आटपणाची राज्य सरकारला घाई असल्याचे पाहायला मिळालेले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता कुठल्याही क्षणी लागू शकते आणि त्यामुळे राज्य सरकारने सहा आणि सात मार्च रोजी दोन दिवस गतिमान पद्धतीने तब्बल २६९ शासन निर्णय जाहीर केलेले आहेत. आणि यामध्ये प्रामुख्याने अडकलेल्या निधीची पूर्तता करणे तसेच कोकणातील विकास कामांचे नियोजन करणे
